हाय रे ऑटो

उम्मीद है कि आज रात ऑटो चालकों की दिल्ली में दो दिनो से जारी हड़ताल भी खत्म हो जाएगी। साथ ही हम यह भी उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जिस भ्रष्ट रवैये को लेकर यह हड़ताल हुई थी, उस पर भी कुछ नकेल कसी जाएगी। लेकिन इस हड़ताल के और भी कई पहलू ऐसे थे, जिन पर विचार कर लेना जरूरी है।
    ट्रैफिक पुलिस का रौब-दाब आपको जबतब दिल्ली की सड़कों पर दिख ही जाएगा। ठीक भी है, बहुत से अनुशासन-हीन चालकों पर लगाम लगनी ही चाहिए। लेकिन परेशानी तब होती है जब ट्रैकिफक पुलिस अपनी वर्दी का नाजायज इस्तेमाल करती है। अपनी पॉकेट गर्म करने के लिए वो बेमतलब चालान काटती है। अब ऐसे में अगर कोई ऑटो वाला इस सब में फंस जाए तो एक बार में ही उसकी पूरे महीने की कमाई चली जाती है। इस सारी भ्रष्ट-तंत्र के खिलाफ ही यह आज की और कल की हड़ताल थी।
    वैसे हड़तालों से परेशानी तो होती है, खास तौर से तब ,जब बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संस्थान मसलन स्वास्थ्य सेवाएं, परिवहन या जल/विद्युत वितरण से संबंधित संस्थाएं जब हड़ताल पर चले जाते हैं। हड़तालें जरूरी भी हैं, जब अत्याचार ही कानून की शक्ल में सामने आए तो संघर्ष करना जरूरी हो जाता है। लेकिन संघर्ष अगर एक अनुशासित और संगठित तरीके से किया जाए तभी उसका कोई सकारात्मक नतीजा निकल कर आता है। इस हड़ताल के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। पहले तो ज्यादातर ऑटो चालकों को यह तथाकथित ऑटो यूनियनें अपने  साथ नहीं ले पाईं। दूसरे जब ऐसा करने में वो असफल रहीं तो उन्होने कुछ गैंग बनाकर, हड़ताल के बावजूद भी चल रहे ऑटो को तोडऩा फोडऩा शुरु कर दिया। चालकों की पिटाई की गई, यहां तक कि सवारियों को भी नहीं बख्शा गया।  इसका नुकसान यह हुआ कि एक तो पहले से ही ऑटो चालक इस हड़ताल से कट रहे थे, बाद में वे इसके खिलाफ भी हो गए। एक संगठित यूनियन कभी भी ऐसे काम नहीं करती है।
    मुझे याद आते हैं वो पुराने दिन, जब हड़तालें हुआ करती थीं। मजदूरों, कर्मचारियों, नौजवानो या छात्रों के कतारबद्ध समूहों से सड़कें पट जाती थीं। हवाओं में इंकलाबी नारों का गर्जन रहता था, और तनी हुई मु_ियों का जोश तो देखते ही बनता था। उन हड़तालों का एक संगठित तरीका होता था, क्योंकि उनकी लीडरशिप बहुत ही ज्यादा संघर्षशील लोगों में से आती थी, उन दिनों गुण्डाराज नहीं चला करता था। बाद में भ्रष्ट सरकारों ने अपने निजी फायदों के लिए गुण्डों को प्रोमोशन देना शुरु किया, और संगठित यूनियनों को धीरे-धीरे इन्ही गुण्डों के दम पर कुचला जाने लगा। इसका एक उम्दा उदाहरण बाल ठाकरे है, जिसने उस दौर में गुण्डागर्दी करके अपना बिजनेस चलाया, उसे सरकार का भी पूरा-पूरा संरक्षण प्राप्त हुआ। इसका कारण भी था, ऑर्गनाईज्ड यूनियनस को कुचल कर मालिकान अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते थे, और सरकारों ने इसमें उनक भरपूर साथ भी दिया। नतीजा आज हम सब के सामने है, महाराष्ट्र का मजदूर वर्ग सबसे कमजोर स्थिति में है, वो शोषण के पाट तले कराह रहा है। वहीं महाराष्ट्र को द्वेष की एक ऐसी जहरीली भट्टी में ठाकरे ब्रिगेड ने बदल दिया है, जिससे उबर पाना उसके लिए नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर होगा।
हड़ताल, यूनियन इत्यादी कुछ ऐसी चीजें है जिनको अपनाया ही इसलिए गया था क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में अपनी बात कह पाने का और उसे मनवा पाने का सबसे सकारात्मक तरीका यहीं थीं। इन्हे कितने ही अकाट्य तर्क देकर खत्म करने की कोशिशें बेशक की जाएं, लेकिन इनके प्रभावी होने की बात से हू इंकार नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी गलती माननी होगी, कि हमने यूनियनों के स्वरूप को बिगाड़ कर उसकी कमान गुण्डों के हाथ में दे दी। और आज हड़ताल के दौरान जब सड़क पर सरेआम गुण्डे हमें पीटते हैं तभी हमें इसी बात का एहसास होता है।
अब हमें ही तय करना है कि हमारे लोकतंत्र की दिशा क्या होनी है, क्या इसे कुछ गुण्डों, वाईस चांसलरों, फैक्टरी मालिकों या मैनेजरों की मनमानी का सबब बनना चाहिए, या फिर समूचे जन-जन की व्यापक राय को इसे प्रकट करना है, इसका फैसला हमे ही करना होगा!