मेरी शिक्षा-तेरी शिक्षा

फिर से एग्ज़ाम शुरु होने वाले हैं, रोज-रोज की इस बला से अब उक्ताहट भी होने लगी है। कभी-कभी लगता है कि एग्ज़ाम बंद हो जाने चाहिएं, लेकिन फिर सोचता हूं कि बौद्धिक स्तर को जांचने का इससे बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। शायद यही कारण है कि शिक्षाविद एग्जाम्स को आउट-कास्ट करने से बचते रहे हैं, लेकिन क्या वाकई?
    इम्तिहान या एग्ज़ाम ऐसे दानव का नाम है जो शुरु से बच्चों को डराता आया है। कारण शायद विषय पर कमजोर पकड़ भी या फिर कम समय में बहुत ज्यादा ठूंसने की मजबूरी, या फिर फेल हो जाने का डर। एग्जाम सिरदर्द ज्यादा बनते हैं, बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। कोर्स खत्म करवाने से लेकर, उत्तर जांचने सरीखे बहुत से काम होते हैं जो परेशानी का सबब बनते हैं। इतनी सारी परेशानियां होते हुए भी एग्जाम सबसे ज्यादा उम्दा तरीका समझा जाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, सबसे प्रमुख तो यह कि हमारे देश में कोई एकीकृत शिक्षा प्रणाली नहीं है, डीपीएस जैसे स्कूल होने के बावजूद भी बच्चे गांवों और कस्बों के इंटर कॉलेजों में जाया करते हैं! वाकई कितनी अजीब बात है, मैरी अंतोनेत जिंदा होती तो शायद यही कहती। अब होता यह है कि अगर कोई प्रोग्रसिव सा शिक्षाविद कोई प्रोग्रेसिव सी शिक्षा नीति बना भी दे तो होता क्या है कि कान्वेंट में पढ़े बच्चे तो उसे आसानी से टॉप कर जाएंगे लेकिन देहात के बच्चे को यही समझने में समय लग जाएगा कि डिबेट-डिस्कशन का मतलब कया होता है। और अगर मतलब समझ भी लिया तो गजब के कांफिडेंस और गिटपिट अंग्रेजी के आगे आखिर कितनी देर तक वो ठहर पाएगा। लेकिन विडंबना यह भी है कि एकिकृत शिक्षा नीति न होने के कारण सीबीएसई तो अपने पाठ्यक्रम को लचीला स्वरूप देने में कामयाब हो जाता है जबकि राज्य शासित शिक्षा बोर्ड वही अस्सी वर्ष पुराना स्वरूप बनाए हुए हैं।
    एग्ज़ाम होने का सबसे ज्यादा फायदा भी शिक्षकों को होता है, एग्ज़ाम के पूरे सीज़न तो पढऩे-पढ़ाने से भी पूरी तरह से छुट्टी रहती है, अगर दूर के किसी केन्द्र पर ड्यूटी लगी तो टीए-डीए अलग से मिलता है। एग्ज़ाम सीज़न के बाद कॉपी जांचने का जब समय आता है तो और भी मजे, जितनी ज्यादा कॉपी जांची उतने ज्यादा पैसे मिले उसपर खाना पीना अलग अलाउंस अलग। कई सरकारी और प्राईवेट स्कूलों का हाल तो इतना बुरा है कि शिक्षक क्लास में स्लेबस पूरा ही नहीं करवाते और उसे इतना बोझिल बना देते हैं कि बच्चों को कई विषयों से नफरत ही हो जाती है। बाद में यही शिक्षक उसी विषय का प्राईवेट ट्यूशन देते हैं, कमाई का एक और तरीका। किसी राज्य की सरकार ने कुछ वर्ष पहले सरकारी शिक्षकों के ट्यूशन पढ़ाने के कार्य को अवैध घोषित कर दिया था। लेकिन यह नाकाफी ही साबित हुआ क्योंकि इस सब के बावजूद भी शिक्षकों ने कक्षाओं के माहौल को बोक्षिल बनाए रखा।
    इस देश में प्राईवेट एड्यूकेशन के नाम पर बहुत ही विकट समस्या को पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है। इसके पीछे दलील काम करती है कि जो खरीद सकता है उसे क्यों न अच्छी शिक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन बाकियों का क्या करें भाई! दूसरी परेशानी है कि अधिकतर शिक्षक सिर्फ इसलिए ही शिक्षक हैं क्योंकि वो किसी और जॉब के लिए पर्फेक्ट नहीं थे। इस समय बेहतर शिक्षा का केन्द्र शहरों में है। चलिए क्यूबा का उदाहरण लेता हैं, १९५९ में क्यूबा की मुक्ति के बाद शहरों के स्कूलों में पढ़ाने वाले अधिकांश शिक्षकों का ट्रांसफर गावों में कर दिया गया था। इस सब का नतीजा है कि आज क्यूबा की साक्षरता दर ९५ फीसदी है। वहां उच्च स्तर तक की शिक्षा मुफ्त है, मतलब जितना जी चाहे मुफ्त में पढ़ो।
    शिक्षा से शील का आगमन भी होना चाहिए लेकिन पब कल्चर को अपनाने वाला हमारा पढ़ा लिखा यूथ इस बात को लेकर तो सचेत है कि कहीं उसके किसी अधिकार का हनन तो नही हो रहा, लेकिन दूर-दराज के लोगों के बारे में सोचते वक्त या फिर सड़कों पर घूम रहे अनपढ़ भिखारियों को देखकर उसकी चेतना का हास होने लगता है, और वो इन सब मुद्दों पर वही रटी-रटाई पोथियां दोहराने लगता है जो उससे पहले की पीढिय़ां अब तक दोहराती आई हैं।    इसलिए फिलहाल तो इतनी सारी रुकावटों के कारण एग्जाम्स से मुक्ति पाना आसान नहीं लग रहा है।